भारत यूरोप ट्रेड डील से सस्ती होंगी गाड़ियां मिलेंगे इतने कोटे के फायदे
भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्री ट्रेड समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस समझौते के तहत भारत में हर साल इम्पोर्ट की जाने वाली पेट्रोल और हाइब्रिड कारों के लिए 1 लाख गाड़ियों का शुरुआती कोटा तय किया गया है। यूरोपीय आयोग ने 11 सितंबर 2026 को यूरोपीय संघ की काउंसिल के पास अपने प्रस्ताव औपचारिक तौर पर रख दिए हैं, जिससे इस लंबे समय से चल रही डील को अंतिम रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
इस समझौते पर राजनीतिक सहमति 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान बन चुकी थी। हालांकि अभी यह डील पूरी तरह लागू नहीं हुई है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि साल 2026 के अंत तक इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके बाद काउंसिल की मंजूरी, यूरोपीय संसद की सहमति और भारत में घरेलू स्तर पर इसे पास किए जाने के बाद साल 2027 की पहली छमाही में इसके लागू होने की पूरी उम्मीद है.
टैक्स और गाड़ियों की कीमतें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरी तरह बनी हुई यानी सीबीयू गाड़ियों पर टैक्स में बड़ी छूट मिलने वाली है। 15,000 यूरो से कम कीमत वाली कारों पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी, जिससे आम बजट वाली गाड़ियां पुरानी टैक्स व्यवस्था के दायरे में ही रहेंगी। जिन गाड़ियों की कीमत 15,000 से 35,000 यूरो के बीच है, उनके लिए पहले साल में टैक्स 110 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो जाएगा और पांचवें साल तक यह घटकर 10 प्रतिशत पर आ जाएगा। वहीं 35,000 यूरो से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर टैक्स पहले 66 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत होगा और पांचवें साल में यह भी 10 प्रतिशत रह जाएगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नियम और समयसीमा
भारतीय निर्माताओं को सुरक्षा देने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के वास्ते एक अलग कोटा सिस्टम बनाया गया है। यूरोपीय संघ की बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड कारों को कम टैक्स वाले कोटे का फायदा उठाने के लिए चार साल का इंतजार करना होगा। पांचवें साल में 20,000 यूनिट के साथ इसकी शुरुआत होगी, जो 10वें साल में बढ़कर 50,000 और 14वें साल तक 90,000 यूनिट हो जाएगी। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए गाड़ी की कीमत कम से कम 20,000 यूरो होना जरूरी है। इस नियम से टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी घरेलू कंपनियों को देश में ही गाड़ियां तैयार करने का पूरा समय मिल जाएगा।
पेट्रोल और हाइब्रिड कारों के लिए बाहर से आने वाले असsembled किट्स का पहला पांच साल के लिए हर साल 75,000 यूनिट का अलग कोटा तय किया गया है। 10वें साल से यह संख्या घटकर 50,000 यूनिट रह जाएगी। इन पर लगने वाला टैक्स मौजूदा 16.5 प्रतिशत से पहले साल में 13.75 प्रतिशत, दूसरे साल में 11 प्रतिशत और तीसरे साल से आगे 8.25 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा कंपनियों के लिए पहले से खरीद समझौते दिखाने की शर्त भी रखी गई है।
भारतीय खरीदारों और निर्यातकों के लिए क्या है खास
ग्राहकों को यह समझना होगा कि शोरूम की मौजूदा कीमतें इन भविष्य के समझौतों के टैक्स दरों के हिसाब से नहीं हैं। आम बजट वाली हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी इस टैक्स कटौती के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इस डील का सबसे ज्यादा फायदा 35,000 यूरो से महंगी गाड़ियां लाने वाली प्रीमियम और लग्जरी कंपनियों को मिलेगा। जो लोग यूरोपीय इलेक्ट्रिक कारें खरीदना चाहते हैं, उन्हें कम टैक्स का फायदा मिलने से पहले चार साल का इंतजार करना होगा।
इस समझौते से भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी नया बाजार मिलेगा। 50,000 यूरो तक की कीमत वाली भारत में बनी पेट्रोल और हाइब्रिड कारों को यूरोपीय संघ में पहले साल 250,000 यूनिट का कोटा मिलेगा, जो 10वें साल तक बढ़कर 400,000 यूनिट हो जाएगा। इन गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स 8 प्रतिशत से घटकर पांचवें साल तक शून्य हो जाएगा। वहीं 40,000 यूरो तक की कीमत वाली भारतीय इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार साल के इंतजार के बाद 27,500 यूनिट से कोटा शुरू होगा, जो 14वें साल तक 125,000 यूनिट तक पहुंच जाएगा।
जब तक कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते और इनकी औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक प्रक्रिया से जुड़े कुछ जोखिम बने रहेंगे। अभी यह साफ होना बाकी है कि 100,000 यूनिट के कोटे को अलग-अलग देशों और ब्रांड्स के बीच कैसे बांटा जाएगा, और डीलर नई दरों के हिसाब से पक्का बिल कब से काट सकेंगे।
| Car Price Segment (Euro) | Initial Duty Rate | Duty Rate by Year 5 | Import Quota Details |
|---|---|---|---|
| Under 15,000 | Existing High Duty | No Concession | Not Eligible for Quota Cuts |
| 15,000 to 35,000 | 110% | 10% | Part of 100,000 Annual Quota |
| Above 35,000 | 66% | 10% | Eligible for Premium Duty Cut |
| EVs (20,000 & Above) | Standard EV Duty | Concessional Duty (From Year 5) | Starts at 20,000 units (Year 5) |